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कश्मीर में अबतक 500 से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन, 4000 को हिरासत में लिया गया

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नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में धारा 377 और 35a को भारतीय केंद्र सरकार द्वारा हटाये हुए 25 दिन हो चुके हैं, और लगभग इतने ही समय से घाटी में भारी मात्र में सुरक्षा बल की तैनाती के कारण कश्मीर का बाक़ी भारत से राबता टूटा हुआ है. इसी के चलते देश विदेश की मीडिया कश्मीर से जुडी हर एक खबर पर पैनी नज़र बनाये हुए है.

इसी क्रम में, मशहूर न्यूज वेबसाइट अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि, आर्टिकल-370 हटने के बाद से अब तक घाटी में कम से कम 500 विरोध प्रदर्शन की घटनाएं घटी हैं. साथ ही पूरे इलाके में आर्मी दबदबा बनाए हुए है.

अल जजीरा में छपी खबर के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि धारा 370 हटाये जाने के बाद से भारतीय प्रशासित कश्मीर में कम से कम 500 घटनाएं हुई हैं और वहां सैन्य क्लैंपडाउन लागू किया गया है।

आपको बता दें कि, न्यूज़ वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान आम लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सुर्खियों में हैं. लेकिन  सरकार इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को लगातार सिरे से खारिज कर रही है.

अधिकारी के मुताबिक घाटी में अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 नागरिक घायल हो चुके हैं, तथा 300 से अधिक पुलिस और 100 से अधिक अर्धसैनिक बल के जवानों को भी चोट लगी है.

अधिकारी ने एएफपी को ये भी बताया है कि, “विरोध प्रदर्शनों की संख्या बिना बल की तेनाती के और भी अधिक और बड़ी हो सकती है,”.

उन्होंने बताया है कि “कश्मीर में क्रोध और सार्वजनिक अवहेलना लगातार बढ़ रही है”. साथ ही आगे कहा कि “स्थितियों को आसान बनाने के प्रयास हर समय किए जाते हैं, लेकिन अभी तक वहां कुछ भी काम नहीं करा है।

अधिकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि, कश्मीर में संचार ब्लैकआउट का मतलब ये है ​​कि सुरक्षा बल तक भी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सुरक्षा और सरकारी सूत्रों ने पिछले हफ्ते एएफपी को बताया कि, घाटी भर में कम से कम 4,000 लोगों को अब  हिरासत में लिया गया है, जिसमें व्यवसायी, शिक्षाविद, कार्यकर्ता और स्थानीय राजनेता शामिल हैं, साथ ही तब से अब तक कुछ को छोड़ दिया गया है.

एक अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एएफपी को बताया कि कम से कम 1,350 प्रदर्शनकारियों (जिन्हें पुलिस ने “पत्थरबाज” के रूप में चिन्हित किया है) को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है.

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रांची: बुर्क़ा पहन दीक्षांत समरोह में शामिल हुई मुस्लिम टॉपर, तो कॉलेज ने नहीं दी डिग्री

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रांची: झारखंड की राजधानी राजधानी के मारवाड़ी कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान एक मुस्लिम छात्र को सिर्फ इस वजह से डिग्री देने से इनकार कर दिया गया, क्यूंकि वो उस समरोह में बुर्का पहन कर पहुंची थी.

दरअसल खबर के मुताबिक, लड़की का नाम निशत फातिमा है और वो ऑल ओवर बेस्ट ग्रेजुएट चुनी गयी थी. लेकिन जब समारोह में निशत का नाम पुकारा गया तो, नाम बुलाये जाने के साथ ही मंच से घोषणा कर दी गयी कि वह कॉलेज द्वारा तय ड्रेस कोड में नहीं आई हैं, इसलिए समारोह में उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी.  हालांकि इस घटना के बाद दूसरे टॉपर्स को मेडल और डिग्री देने की प्रक्रिया चलती  रही.

आपको बता दें कि, निशत फातिमा ने सत्र 2011-14 तक रांची के मारवाड़ी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ली है. और उन्होंने बीएसई मैथ्स ऑनर्स में 93 फीसदी मार्क्स हासिल किये हैं, जो की इस विशेष सत्र के सबसे अधिक अंक थे. इसी कारण समारोह में निशत को सबसे पहले गोल्ड मैडल लेना था.

वहीँ टॉपर्स को डिग्री देने के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय मौजूद थे.

गौरतलब है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी को लेकर कॉलेज की तरफ से ड्रेस कोड तय किया गया था. जिसमें छात्रों को सफेद रंग का कुर्ता पायजामा और छात्राओं को सलवार-सूट, दुपट्टा या साड़ी ब्लाउज में आना था. ड्रेस कोड के सम्बन्ध में कॉलेज ने पहले ही नोटिस जारी किया था.

वहीँ इस पूरी घटना पर निशत के पिता मुहम्मद इकरामुल हक का कहना है कि, बुर्का हमारी परंपरा में शामिल है. उन्होंने बताया कि, निशत कॉलेज के दौरान भी बुर्का पहन कर ही क्लास करती थी.

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अयोध्या मध्यस्थता पैनल ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

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मुस्लिम मिरर डेस्क

नई दिल्ली: अयोध्या मध्यस्थता समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक छोटा ज्ञापन दायर कर राम मंदिर व् बाबरी मस्जिद विवाद पर बातचीत फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ.एम.आई. कलिफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अयोध्या पैनल इस पर सुनवाई कर रहा है।

पैनल के अनुसार, धार्मिक विभाजन के पक्षकारों ने अयोध्या राम मंदिर विवाद को निपटाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए पैनल से संपर्क किया है। हालांकि समिति ये भी नहीं चाहती कि मामले में सुनवाई रुके।

गौरतलब है कि, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ अयोध्या मामले पर दैनिक सुनवाई कर रही है।

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तबरज अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए झारखंड भवन पर किया गया जोरदार प्रदर्शन, हत्यारों पर धारा 302 लगाये जाने की मांग

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नई दिल्ली: झारखंड के सरायकेला खरसावां में 4 माह पूर्व हुई तबरेज़ अंसारी की मोब लिंचिंग के आरोपियों पर से हत्या की धारा 302 को हटा कर गैर इरादतन हत्या की धारा  304 लगाये जाने पर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित झारखंड भवन का घेराव किया और न्याय व संवैधानिक मूल्य को बचाने के लिए एकजुटता का आह्वान किया।

इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक, महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए वक्ताओं ने कहा कि, हम सभी ने 20 जून के आसपास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखा है, जिसमें तबरेज़ अंसारी को एक पोल से बांध कर उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसको तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था और हत्या करने वाले हत्यारों की पहचान करना मुश्किल नहीं था।

चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में आठ घंटे लग गए थे. वहीँ पुलिस ने  आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय तबरेज को ही हिरासत में लेकर और उसे उचित चिकित्सकीय देखभाल न देकर जेल में डाल दिया था। जिसके बाद तबरेज ने चार दिन बाद दम तोड़ दिया था।

गौरतलब है कि, तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या के विरोध में पूरा देश भड़क उठा  था और इस हत्या का अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिसके बाद झारखण्ड पुलिस ने इस अपराध के लिए पप्पू मंडल और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था।

तक़रीबन ढाई महीने के बाद, पुलिस ने केस की  चार्जशीट से हत्या का आरोप हटा तबरेज की मौत को एक स्वाभाविक घटना के रूप में चित्रित किया और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में दिखाया कि तबरेज़ की मौत भीड़ द्वारा की गयी पिटाई के कारण नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी .

विरोध प्रदर्शन के अंत में रेजिडेंट आयुक्त झारखंड भवन, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्यमंत्री, झारखंड को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमे मांग की गई :

1) तबरेज अंसारी के हत्यारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करें।

2) उन पुलिस अधिकारियों को बुक करें जिन्होंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की जिसके कारण तबरेज अंसारी की मृत्यु हुई।

3) सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को लागू करें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम तहसीन पूनावाला के मामले में भीड़ को रोकने के लिए जारी किया था। आपके राज्य में लिंचिंग के मामलों की दर पूरी तरह से चिंताजनक है और 2018 में जारी की गई सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की घोर अनदेखी की गई है।

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट  की टीम ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से एक बार फिर से इस विशेष मामले में हस्तक्षेप करने का मांग की और तबरेज अंसारी को मरणोपरांत न्याय सुनिश्चित करने, और इन जैसी क्रूर घटनाओं को भविष्य में होने से रोके जाने के लिए तत्पर प्रयास की मांग की है।

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