नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ गया है। राज्यसभा ने 3 जुलाई 2019 से 6 महीने की आगे की अवधि के लिए वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 भी पारित हो गया है।
सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके अलावा उन्होंने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी पारित करा लिया गया है।
अमित शाह ने कहा, ‘विधेयक के कारण कुठआ जिले के 70 सांबा और जम्मू जिले के 232 गांवों के बच्चों और कुल 435 गांव के 3.50 लाख आबादी को इसका फायदा होगा।’
वही इस मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का भी समर्थन करते हैं लेकिन सरकार एनआरसी के नाम पर भारतीय नागरिकों को क्यों निशाना बना रही है ?
