असम NRC: 6 लाख मुस्लिम तो 13 लाख हिन्दू निकले “घुसपैठिये”,भाजपा का खेल पड़ा उल्टा

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मुस्लिम मिरर स्टाफ़

नयी दिल्ली: असम में 31 अगस्त को आई एनआरसी की फाइनल लिस्ट से तकरीबन 19 लाख लोगों के नाम गायब हैं. यानी के शिनाख्त से जुड़े दस्तावेजों के आभाव के चलते 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है.

जिसके बाद इन सभी को भारतीय नागरिक न मानते हुए सरकार डिटेंशन सेंटरों में भेजेगी.

आपको बता दें कि, अपुष्ट स्रोतों से आई खबर के अनुसार जारी की गयी एनआरसी लिस्ट से ख़ारिज 19 लाख लोगों में 13 लाख हिंदू हैं, तथा इन 13 लाख लोगों में 11 लाख बंगाली हिंदू और दो लाख अन्य शामिल हैं। साथ ही विदेशी घोषित हुए 19 लाख लोगों में तकरीबन 6 लाख मुसलमान मौजूद हैं.

गौरतलब है कि, एनआरसी लिस्ट आने के बाद भाजपा के खेमे में हडकंप मच गया है, क्यूंकि एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद अन्य दलों के नेताओं ने तो इस लिस्ट को ख़ारिज किया ही, इसके अलावा खुद भाजपा नेताओं ने इस लिस्ट को ख़ारिज किया है.

दरअसल अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनआरसी में सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम नहीं होंगे और सबसे जादा मुस्लिम समाज ही प्रभावित होंगे लेकिन जारी की गयी फाइनल लिस्ट ने सबको चोंका डाला है. बीजेपी द्वारा किये गये विरोध का मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि, भाजपा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है.

हालांकि 31 अगस्त को जारी की गयी फाइनल एनआरसी लिस्ट के बाद खुद असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल  ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि “एनआरसी की लिस्ट में नाम नहीं आने वाले लोगों को जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि, गृहमंत्रालय ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा उनको फ़ॉरेन ट्रायब्यूनल में जाकर अपील करने का अधिकार होगा. इस मामले में सरकार की तरफ से उनकी हरसंभव मदद की जाएगी.”

उन्होंने कहा कि, “फ़ॉरेन ट्रायब्यूनल में अपील करने का समय अब बढ़ाकर 60 की बजाए 120 दिन कर दिया गया है, ऐसे में सभी लोग शांति और क़ानून व्यवस्था बनाए रखें.”

आपको बता दें कि एनआरसी को असम में रह रहे भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट तैयार करने के रूप में लागू किया गया था. दरअसल, ये प्रक्रिया राज्य में अवैध तरीक़े से घुस आए तथाकथित बंगलादेशियों को चिन्हित करने के लिए लागू किया गया है.

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