सीएए के तहत 14864 घुसपैठियों को भाजपा सरकार ने दी नागरिकता

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भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई वादे किए थे जिनमे एक वादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने का किया गया था।लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में करीब 15 हजार लोगों को नागरिकता दी है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बताया बोला था कि बीते पांच साल में भारत सरकार ने 14864 बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता दी है।

उन्होंने बताया है कि 2015 में भारत-बांग्लादेश के बीच हुए सीमा समझौते के बाद 14864 बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता दी गई।गृह राज्य मंत्री की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 18,999 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें से 15,036 लोग बांग्लादेश से हैं।14,864 लोग पहले से ही भारतीय क्षेत्र में रह रहे थे, इसलिए इन्हें एलबीए पर साइन करने के बाद नागरिकता दे दी गई।

यानी 2105 से 2020 के बीच केवल 172 बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई। जिस तरह से सीएए कानून को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे है। औ लगातार सरकार इस बात को लेकर अपने भाषण में कहा था कि वो घूसपैठियों को देश से बाहर करेगी। लेकिन जिस तरह सीएए कानून पास करने के बाद 14864 बाग्लादेशीयों को नागरिकता दी जा रही है। वही आसम में की बात करे तो एनआरसी लागू कर डिटेशन का मामला लोगों के बीच हुआ।

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