काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी
देश की 85 प्रतिशत बहुजन आबादी यानी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक की आज तक आर्थिक संसाधनों में भागीदारी नहीं हो पाई है और न उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें राजनीति में भागीदारी मिली है। न ही सरकारी मशीनरी (ब्यूरोक्रेसी) में उन्हे उनके अनुपात में जगह मिली है। यह स्पष्ट दिखाई देता है। जाति के आधार पर उच्च कही जाने वाली जाति के लोग हालांकि आबादी के प्रतिशत में बहुत कम हैं पर उनका हर जगह कब्जा है। चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, शासन-प्रशासन हो, मीडिया हो, हर जगह 15 प्रतिशत मनुवादियों का कब्जा है।
सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है जहां दलित आदिवासी, अन्य पिछड़ावर्ग व अल्पसंख्यक अपनी बात कह सकते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने की बात की जा रही है।
राजनीतिक लोकतंत्र बनाम सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र:
संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, में कहा गया है कि – ‘‘हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. एतददवारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’’
इसमें शब्दों का चयन बहुत ही सोच-समझकर किया गया है। पहले सामाजिक न्याय की बात कही गई है फिर आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। यानी जब समाज से गैर-बराबरी समाप्त हो जाएगी। ऊंच-नीच की भावना समाप्त हो जाएगी। धर्म , लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएगा और लोगों को आर्थिक न्याय मिलेगा। यानी आर्थिक संसाधनों में समान भागीदारी मिलेगी। पर संविधान लागू होने के 70 साल बाद, आज भी हकीकत यह है कि हमारे देश के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर कुछ वर्चस्वशाली जाति के लोगों का कब्जा है। बाबा साहेब जानते थे कि सिर्फ राजनीतिक अधिकार मिलने से सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आर्थिक न्याय भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहेब ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था -‘‘26 जनवरी 1950 से हम एक अंतर्विरोध जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता से ग्रस्त होंगे।
राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति एक वोट’ और ‘एक वोट एक मूल्य’ वाले सिद्धांत को मान्यता दे चुके होंगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में तथा अपने सामाजिक ढांचे का अनुसरण करते हुए हम ‘एक व्यक्ति एक मूल्य’ वाले सिद्धांत का निषेध् कर रहे होंगे। ऐसा अंतर्विरोध भरा जीवन हम कब तक जीते रहेंगे? सामाजिक-आर्थिक जीवन में समानता का निषेध कब तक करते रहेंगे? अगर हम ज्यादा दिनों तक इसे नकारते रहे तो इसका कुल नतीजा यह होगा कि हमारा राजनैतिक जनतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। इस अंतर्विरोध को हम जितनी जल्दी खत्म कर सकें उतना अच्छा, वरना असमानता के शिकार लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मुश्किल से खड़ा किया है।’’ संविधान सभा में ही आगे उन्होंने यह भी कहा था -‘‘हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से सतुंष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक इसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन का मूलसिद्धांत मानती हो। इसकी शुरूआत इस तथ्य को मान्यता देकर ही की जा सकती है कि भारतीय समाज में दो चीजें सिरे से अनुपस्थित हैं। इनमें एक हैं – समानता। सामाजिक धरातल पर भारत एक ऐसा समाज है जो श्रेणीबद्ध असमानता पर आधरित है। और आर्थिक धरातल पर हमारे समाज की हकीकत यह है कि इसमें एक तरफ कुछ लोगों के पास अताह संपदा है, दूसरी ओर बहुतेरे लोग निपट भुखमरी में जी रहे हैं।’’ बाबा साहेब की संविधान सभा में कही गई बातें आज भी प्रासंगिक हैं।
सरकारी संस्थानों का निजीकरण:
दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण के आधर पर सरकारी नौकरियां मिल जाती थीं। वह भी अब सरकार छीनने जा रही है। सरकार सरकारी संस्थानों के निजीकरण में लगी है। एयरपोर्ट, रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं सभी का निजीकरण किया जा रहा है। हवाई अड्डों पर तो अडानी के बोर्ड भी नजर आने लगे हैं। देश के संसाधनों को बेचा जा रहा हैं। निजीकरण के नाम पर लूट हो रही हे। देश से सरकारी रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं।
आम आदमी जिस रेलवे से अपनी कमाई वाले स्थान से अपने जन्मस्थान तक रेलवे से सफर करता था, निजी हाथों में आने से उनका किराया महंगा हो जाएगा। दूसरी ओर निजीक्षेत्र में आरक्षण अलग ही मुद्दा है। इसके लिए बहुजन वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं पर अभी तक सफलता नहीं मिली। कोई भी निजी कंपनी अपने क्षेत्र में आरक्षण लागू करना नहीं चाहती। शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस कारण मेडिकल कॉलेज की फीस पचास लाख रुपये तक की जा रही है। जाहिर है ऐसे में गरीब बहुजन अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा नहीं दिलवा पाएगा। और परिणाम यह होगा कि आज दलित आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से कुछ लोग प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बन रहे थे, वे नहीं बन पाएंगे। सरकारी अस्पतालों का निजीकरण होने से इलाज महंगा हो जाएगा और आम लोगों स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में धीरे-धीरे संविधान खत्म हो जाएगा और मनुविधान लागू हो जाएगा।
बहुत ज़रूरी है संविधान को बचाए रखना:
संविधान के प्रति निष्ठा रखना बहुत जरूरी है। पर आज के दौर में सरकार द्वारा सब जगह भगवाकरण किया जा रहा है। स्थिति यह है कि संविधान की किताब पर भी रामायण और महाभारत तथा हिंदू देवी-देवताओं के चित्र उकेरे जा रहे हैं। संविधान के अनुसार हमारा देश कल्याणकारी राज्य है। पर आज इसकी मूलभावना को आहिस्ता-आहिस्ता समाप्त किया जा रहा है। देश के प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोह का इल्जाम लगाकर जेल में डाला जा रहा है। आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण का प्रावधान दलित आदिवासी अन्य पिछड़़े वर्ग के प्रतिनिधत्व के लिए किया गया था पर अब उसे आर्थिक स्थिति से जोड़कर 10 प्रतिशत सवर्णों को भी दे दिया गया। यदि आरक्षण खत्म हो गया तो दलित, आदिवासी, बहुजन अल्पसंख्यक फिर पीछे चले जाएंगे। आज सामाजिक न्याय की बहुजनों की उम्मीद भी खत्म हो रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय से भी क्या उम्मीद की जाए। वह भी आजकल भाजपा सरकार का संवाहक बन गया है। हर जगह भगवा रंग चढ़ रहा है।
ऐसे में संविधान को बदलने की मनुवादिओं की साजिश को रोकना जरूरी है। संविधान को बचाने के लिए जनजागृति जरूरी है। चेतना जरूरी है। क्योंकि संविधान बचेगा तभी बहुजन और इस देश के आम नागरिक अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। यदि मनुविधान लागू हुआ तो हम फिर पीछे ढकेल दिए जाएंगे। इसलिए हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव व शहर में संविधान को बचाने के लिए आवाज उठनी चाहिए। क्योकि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। हमारे रोजगार बचेंगे। हमारी मानवीय गरिमा बचेगी।
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(लेखक बहुजन क्रांति मोर्चा, झारखंड प्रदेश के प्रभारी है, विचार व्यक्तिगत हैं।)
